बेंच ने कहा, ‘FIR छात्रों के सिर पर लटकी नहीं रह सकती’, 28 जुलाई के आदेश को भी साफ किया और कहा कि ‘आपराधिक रिकॉर्ड’ का मतलब गंभीर और जघन्य अपराध माना जाएगा.
नागरिकों का विरोध लोकतंत्र के कमजोर होने की प्रक्रिया को रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन लोकतंत्र की ताकत पूरी तरह वापस आएगी या नहीं, यह इस बात पर ज्यादा निर्भर करेगा कि गैर-चुनावी स्तर पर मिली इन कामयाबियों को चुनावी राजनीति में कैसे इस्तेमाल किया जाता है.
डर पर बनी और कॉम्पिटिशन से चलने वाली भारत की कोचिंग इंडस्ट्री और एंट्रेंस एग्ज़ाम की कभी न खत्म होने वाली लाइन बच्चों का बचपन छीन रही है. 'दिप्रिंट' ने सात शहरों में 16 साल के बच्चों की ज़िंदगी को ट्रैक किया.
प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की पदाधिकारियों की सूची में उन नेताओं को जगह मिली है, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की थी. इनमें भाव्य बिश्नोई से लेकर सुनीता दुग्गल और लतिका शर्मा तक शामिल हैं.
युवाओं ने कुलीन तबकों की खुद की ओढ़ी उस चुप्पी को तोड़ दिया, जो उन्हें मोदी सरकार की आलोचना में एक भी शब्द खुलकर बोलने से रोकती थी, और कुछ कहना भी हो तो दाएं-बाएं, आगे-पीछे झांकने के बाद दबी आवाज में.