रूपम के वकील ने दलील दी कि हाई कोर्ट किसी सरकारी कर्मचारी को अलग से चुनकर उसकी आलोचना नहीं कर सकता. चौधरी के वकील ने NSA के तहत हिरासत में लिए जाने के आधार को चुनौती देते हुए कहा कि हिंसा से पहले ही वह हिरासत में थीं.
FNTA बिल 2026 नगालैंड के पूर्वी जिलों के लिए एक नई ऑटोनॉमस बॉडी बनाता है. यह एक पॉलिटिकल सेटलमेंट है जो ‘ऑटोनॉमस काउंसिल’ के स्टैंडर्ड आइडिया से ज़्यादा बड़ा है.
AIMPLB के ‘सेव शरिया’ अभियान के जवाब में, कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर लैंगिक समानता और संवैधानिक अधिकारों पर ध्यान देने की अपील की.
बीजेपी और आरएसएस ज़मीनी स्तर पर तालमेल बिठाकर योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास और कानून-व्यवस्था के कामकाज का ब्यौरा मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं और विपक्ष के नैरेटिव का जवाब दे रहे हैं.
भारत खुद के बनाए जाल में फंस गया है. भले ही BJP को लोगों की असुरक्षा की भावना का फ़ायदा उठाना सुविधाजनक लगे, लेकिन इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश को बढ़त मिल जाती है.
