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Tuesday, 13 October, 2026
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पाकिस्तान में उग्रवाद बदल रहा है लेकिन क्या इस्लामाबाद भी बदलाव की राह पर है?

पाकिस्तान के लिए अब समस्या सिर्फ़ यह नहीं है कि उग्रवाद बना हुआ है. बल्कि समस्या यह है कि उग्रवादी उस तरीके के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं, जिससे सरकार उनसे लड़ती है.

कारगिल से ढाका तक, भारत की जंगों में जमीन पर कब्जा क्यों रहा अहम? ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं बदलता यह बात

ऑपरेशन सिंदूर को भविष्य की जंग की तस्वीर मान लेना एक गंभीर गलती होगी. जानबूझकर सीमित रखे गए किसी अभियान की सफलता से यह पता नहीं चलता कि जंग जीतने के लिए क्या-क्या जरूरी होगा.

शरजील इमाम 1946 में छूटी बहस को वहीं से आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक सिख की इन बारीकियों पर नज़र

मैं पगड़ी पहनने वाला और धर्म का पालन करने वाला सिख हूं. जेल से शरजील इमाम ने जो लंबा इंटरव्यू दिया है, मैं उससे ज़्यादातर बातों पर सहमत नहीं हूं, भले ही वह इंटरव्यू कितना भी गंभीर क्यों न हो.

जिन्ना, इकबाल और बंटवारा—शरजील इमाम की राजनीति आज भी अतीत में फंसी हुई है

मुस्लिमों के अधिकार और मुस्लिमों की राजनीतिक ताकत एक जैसी नहीं हैं. शरजील इमाम इन दोनों के बीच का अंतर मिटा देते हैं.

भारत के आपराधिक कानूनों में फेशियल रिकग्निशन का जिक्र नहीं, इन 3 संशोधनों से दूर होगी कमी

कानून में यह नहीं बताया गया है कि क्या फेशियल रिकग्निशन मैच को भरोसेमंद जानकारी माना जाएगा. जो अधिकारी इसके आधार पर कार्रवाई करता है, वह एक तरह से अस्पष्ट स्थिति में काम कर रहा होता है.

यूपी चुनाव के लिए मोदी को चाहिए X फैक्टर. क्या इसलिए ज्ञानेश कुमार को नहीं हटाएंगे?

PM मोदी जितना ज्यादा CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के फैसले को टाल रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को उतना ही फायदा हो रहा है. कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही है.

ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष, छात्र नेताओं और सिविल सोसाइटी को एकजुट कर दिया, यह एक नए गठबंधन का उभार है

दिल्ली के बैरिकेड्स से लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क तक, ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज़ हो रहे हैं और राजनीतिक दल तथा छात्र संगठन इस मुद्दे पर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं.

उपचुनाव के नतीजे ‘वोट चोरी’ की राजनीति और Gen Z के विरोध प्रदर्शनों के बारे में क्या बताते हैं?

इन नतीजों को विपक्ष के ‘वोट चोरी’ वाले अभियान पर देश का फ़ैसला मानना ​​समझदारी नहीं होगी. हालांकि, ये नतीजे यह ज़रूर बताते हैं कि वोटिंग के फ़ैसले में यह मुद्दा अब भी मुख्य नहीं है.

मोदी के 25 साल के सफर पर संकटों का साया, एक बड़े तूफान के आसार बन रहे हैं

पब्लिक ऑफिस में अपने 26वें साल में कदम रखते हुए मोदी कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. इस ने 2014 के बाद से मोदी के 3-सूत्रीय एजेंडे पर सबसे ज़्यादा दबाव डाला है.

17 साल के संघर्ष और कोर्ट की लड़ाई के बाद भी CAPF अधिकारी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं

IPS लॉबी अब तक CAPF अधिकारियों की उम्मीदों को रोकने में सफल रही है. सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में हुई घटनाओं के पीछे IPS लॉबी की कोई चाल है.

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निर्वाचन आयुक्तों ने चुनाव वाले पांच राज्यों में तैयारियों का जायजा लेना शुरू किया

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (भाषा) निर्वाचन आयोग के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी के बीच उप निर्वाचन आयुक्तों के नेतृत्व में...

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सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.